नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का नया मोटर वाहन विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश करने की योजना है।
गडकरी ने कहा कि हमारी सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश करने की योजना है। राज्यों की इस आशंका के बारे में पूछे जाने पर कि नया विधेयक उनके प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का अतिक्रमण करेगा, मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वह राज्यों के बीच सहमति बनाने को लेकर अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं।
नया सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान के प्रस्ताव हैं। इसमें कुछ परिस्थितियों में एक बच्चे की मौत होने पर 3 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ न्यूनतम सात साल तक की कैद का प्रस्ताव है। साथ ही ड्राइविंग नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।
गडकरी ने कहा कि नए कानून के अमल में आने के साथ, यह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के साथ गड़बड़ियों पर अंकुश लगाकर क्षेत्र को दुरुस्त करेगा। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 2 प्रतिशत योगदान को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही इसके जरिए दुर्घटना में 50 प्रतिशत से अधिक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने कहा कि देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में अपंग होते हैं जबकि 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। हम दुर्घटना कम करने को लेकर गंभीर हैं। हम देशभर में कंप्यूटरीकृत परीक्षण आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए 5000 केंद्र स्थापित करेंगे क्योंकि देश में 30 प्रतिशत लाइसेंस फर्जी हैं। (भाषा)
