नई दिल्ली। पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ महत्वपूर्ण मतभेदों की परवाह किए बिना सरकार संभवत: आज (शनिवार को) ‘वन रैंक वन पेंशन’ के बारे में घोषणा कर सकती है। पूर्व सैन्यकर्मी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला स्वीकार्य नहीं होगा। आधिकारिक हलकों में घोषणा की संभावना पर बात हो रही है, जबकि पूर्व सैन्यकर्मियों ने उल्लेख किया कि पेंशन की समीक्षा पर कोई समझौता नहीं हुआ है। पूर्व सैन्यकर्मियों ने
संकेत दिया है कि वे हर 2 साल में समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि यह 5 साल में एक बार होगा। पिछले 82 दिनों से आंदोलन कर रहे पूर्व सैन्यकर्मियों ने कहा कि वे 5 साल के अंतराल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ का एक मसौदा प्रस्ताव शुक्रवार को आरएसएस की बैठक में वितरित हुआ जिसमें योजना के जुलाई 2014 से लागू होने और हर 5 साल में पेंशन समीक्षा की बात कही गई है। प्रारूप के अनुसार योजना के क्रियान्वयन का आधार 2013 होगा और बकाया भुगतान 4 किस्तों में होगा।
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सैन्यकर्मियों ने धमकी दी थी कि यदि सरकार ओआरओपी लागू करने के संबंध में कोई एकतरफा घोषणा करती है तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। उनका कहना है कि प्रस्ताव पूर्व रक्षाकर्मियों द्वारा तय किए गए नियम-शर्तों के अनुरूप नहीं है। इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह (अवकाशप्राप्त) ने कहा था कि यदि मांग नहीं मानी गई तो एकतरफा घोषणा हमें अस्वीकार्य है। हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। (भाषा)
