Electoral Bond : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च तक बॉन्ड संख्या बताने का निर्देश किया। इस बीच चुनावी बॉण्ड मामले में विपक्ष दल भी सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है।
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉण्ड योजना को बहुत बड़ा घोटाला करार दिया और कहा कि इस मामले की जांच के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए।
चुनावी बॉण्ड के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि यह योजना गैरकानूनी थी और इसका उद्देश्य एक राजनीतिक दल को इस तरह से समृद्ध करना था कि कोई भी अन्य राजनीतिक दल उसका मुकाबला नहीं कर सके।
उनकी यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बाण्ड के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के एक दिन बाद आई है।
सिब्बल ने कहा कि इस योजना को पूर्व वित्त मंत्री (अरुण जेटली) ने शुरू किया था और उन्होंने सोचा था कि इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल हमसे (भाजपा) मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह सही साबित हुए। जिसके पास पैसा है, वही चुनावी मुकाबले में रह सकता है।
किस दल को मिला कितना चंदा : राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि बांड किसके पास गए? बांड संख्या का पता लगाया जा सकता है, यह जांच का विषय है।
उन्होंने कहा कि जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और इसमें अदालत द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अधिकारी हों।
भाजपा की लूट देश के सामने आई : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी बॉण्ड को लेकर एक बार फिर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आंकड़े सामने आने से उसकी लूट देश के सामने आ गई है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने सट्टेबाजी, जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया है और यही भाजपा के चरित्र का सत्यापन है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉण्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि अब यह देश के सामने आ गया है कि भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार का सरकारीकरण कर दिया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वह भी करोड़ों रुपये का चंदा भाजपा को दे रही हैं।
