सरकारी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पेंशन पाने के पाने के लिए 'सरकारी प्रक्रिया' से दो-चार होना पड़ता है, लेकिन अब पेंशनधारियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों को जल्द पेंशन मिले, इसके लिए प्रबंध कर रही है।
एक हिन्दी दैनिक में छपी खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने फैमिली पेंशन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एनआईएफएम) द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक देश में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन शुरू होने में औसतन 172 दिन का समय लगता है। अधिक साक्षरता वाले राज्यों में यह घटकर 112 दिन तक आ जता है।
बिहार जैसे राज्य जहां साक्षरता की दर कम है वहां फैमिली पेंशन शुरू होने में आश्रितों को 230 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है। इस अध्ययन का उद्देश्य पेंशन व पेंशनर विभाग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों व उनके परिवारों की सेवानिवृत्त जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना था। एनआईएफएम इस स्थिति को सुधारने के कुछ उपाय भी बताए हैं। इन पर सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है।
इन सुझावों में सभी बैंकों को पेंशनरों का एक मास्टर डाटा बेस बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही इस डाटाबेस को सरकार के ई-पेमेंट गेटवे से जोड़ने की सलाह भी दी गई है ताकि कागजी कार्यवाही से बचा जा सके। अगर सरकार इस नियमों में बदलाव करती है तो पेंशनधारियों के आश्रितों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
