राज्य सरकारें भी पेट्रोल, डीजल पर वैट घटाएं

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल, डीजल के उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती के बाद अब केंद्र चाहता है कि राज्य सरकारें भी इन ईंधनों पर लगने वाले वैट में पांच प्रतिशत की कटौती करे ताकि ग्राहकों को आगे और राहत मिले।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जल्दी ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पेट्रोल, डीजल पर वैट में कटौती का अनुरोध करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘हमने सक्रियता के साथ उत्पाद शुल्क में कटौती की है। अब वैट घटाने की बारी राज्यों की है।’ राज्य मूल्य वर्द्धन शुल्क के रूप में वैट लगाते हैं। इससे जब भी कीमतें बढ़ती हैं, वैट भी बढ़ जाता है। प्रधान ने कहा कि केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती से 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व पर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, ‘राज्य सर्वाधिक लाभ में हैं। वे वैट तो लेते ही हैं, साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 42 प्रतिशत लेते हैं। केंद्र के बाद जो राशि बचती है, उसका उपयोग राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है।’ 

केंद्र ने कल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 21.48 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 19.48 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल पर 17.33 रुपए से घटाकर 15.33 रुपए कर दिया। प्रधान ने ईंधन के दाम में दैनिक समीक्षा का बचाव करते हुए कहा कि इससे ग्राहकों को सीधे लाभ मिलने में मदद मिलती है। (भाषा)