PM Modi in Jhabua : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रविवार को झाबुआ में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में सम्मलित हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश को 7550 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।
 
									
			
			 
 			
 
 			
					
			        							
								
																	
	 
	प्रधानमंत्री ने इन विकास कार्यों का किया लोकार्पण :
	- 
		इंदौर-देवास-उज्जैन रेलवे लाइन दोहरीकरण
 
	- 
		इटारसी नॉर्थ-साउथ ग्रेड सेपरेटर एवं यार्ड रीमॉडलिंग
 
	- 
		बरखेड़ा-बुदनी-इटारसी तीसरी रेलवे लाइन
 
	- 
		हरदा-बैतूल 4 लेन सड़क
 
	- 
		उज्जैन-देवास सेक्शन सड़क
 
	- 
		इंदौर-गुजरात-मध्यप्रदेश बॉर्डर सेक्शन 16 किमी 4 लेन सड़क
 
	- 
		चिचोली-बैतूल 4 लेन सड़क
 
	- 
		उज्जैन झालावाड़ सेक्शन सड़क 
 
	- 
		50 ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना 
 
	- 
		6 विद्युत उप-केन्द्र 
 
	- 
		नर्मदापुरम जल प्रदाय योजना
 
	इन विकास कार्यों की रखी आधारशिला :
 
									
										
								
																	
	- 
		रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 
 
	- 
		सीएम राइज विद्यालय रजला, झाबुआ
 
	- 
		3 लीगेसी अपशिष्ट डम्प साइट प्रोजेक्ट 
 
	- 
		14 शहरी जलप्रदाय योजनाएं
 
	- 
		तलावड़ा बांध परियोजनाएं
 
	- 
		7 विद्युत उप-केंद्र
 
	प्रधानमंत्री मोदी ने दीं अन्य महत्वपूर्ण सौगातें :
	
		- 
			स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख पत्रकों का वितरण। 
 
		- 
			1.98 लाख महिला हितग्राहियों को आहार अनुदान योजना की राशि का वितरण। 
 
		- 
			पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण। 
 
		- 
			क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्व विद्यालय, खरगोन की स्थापना की घोषणा।
 
	
	
		विभिन्न परियोजनाओं से होने वाले लाभ :
  
									
											
							                     
							
							
			        							
								
																	
		- 
			रतलाम, मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को सुगम एवं आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। 
 
		- 
			पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं से नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलेगा एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
 
		- 
			सीएम राइज़ विद्यालय से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी।
 
		- 
			लीगेसी डम्प साइट प्रोजेक्ट, अपशिष्ट का प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
 
		- 
			13 विद्युत उपकेंद्रों के माध्यम से बिजली की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
 
		- 
			विभिन्न सड़कों के विकास एवं विस्तार से सुगम यातायात एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
 
		- 
			अतिरिक्त रेलवे लाइनों से आवागमन की बेहतर सुविधा एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।