आपातकाल के 50 साल होने पर विशेष सत्र की तैयारी, इसे लेकर क्या बोले पार्टी महासचिव जयराम रमेश

50 years of emergency: कांग्रेस (Congress) ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर 25 एवं 26 जून को संसद के विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है जबकि पिछले 11 वर्षों से देश में अघोषित आपातकाल (emergency) लगा हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है। मुख्य विपक्षी दल के दावे पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मोदी ने पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई : रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि 22 अप्रैल की रात से ही कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उससे उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है। यह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष-दोनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था ताकि पहलगाम आतंकी हमलों और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा की जा सके और एक साझा प्रस्ताव के माध्यम से सामूहिक संकल्प प्रकट किया जा सके।

22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमलों और उससे उत्पन्न हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है। यह बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है।

10 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष-दोनों ने…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 29, 2025

रमेश के अनुसार प्रधानमंत्री ने उस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि अब सुनने को मिल रहा है कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक और अधिक तात्कालिक मुद्दों से ध्यान भटकाने और उसे मोड़ने का एक और अनोखा उदाहरण होगा जबकि उन्हीं के नेतृत्व में देश पिछले 11 वर्षों से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में है।

रमेश ने दावा किया प्रधानमंत्री इन सवालों से लगातार बचते रहे हैं कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी अब तक फरार क्यों हैं, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को संघर्षविराम के लिए मध्यस्थ बनने की अनुमति क्यों दी और 19 जून, 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट क्यों दी?(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta