नई दिल्ली। अब उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी ऐसे लाभ मिल सकेंगे जिन्हें अपने विभागों की संबंधित समितियों की देरी से बैठक होने के कारण कुछ पदोन्नतियां नहीं मिल पाई थीं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'सभी मंत्रालयों और विभागों को उन कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने का निर्देश जारी किया गया है जिनकी पदोन्नति विभागीय पदोन्निति समिति (डीपीसी) की देर से बैठक के कारण समय से नहीं हो पाई थी।
डीओपीटी के आदेश के मुताबिक यह उचित नहीं होगा अगर ऐसे योग्य कर्मचारियों पर विचारणीय की श्रेणी तैयार करते समय विचार नहीं किया गया जो संबंधित वर्ष में विचारणीय श्रेणी में थे लेकिन जब डीपीसी की बैठक हुई तो वे सेवा में नहीं थे।
इसमें कहा गया है कि इसके साथ ही उनके उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी विचार होगा जो डीपीसी की बैठक होने के समय विचारणीय श्रेणी में नहीं थे।
आदेश में कहा गया है, 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कहा कि डीपीसी अक्सर ऐसे योग्य अधिकारियों पर विचार नहीं करतीं जो उस वर्ष रिक्ति होने से पहले सेवानिवृत्त हो रहे हों।'
डीओपीटी ने अपने अधीनस्थ सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे दिशानिर्देशों को कड़ाई से पालन करें। (भाषा)
