नई दिल्ली। ट्रेनों की प्रथम श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी में रियायती टिकटों पर यात्रा अतीत की बात हो सकती है क्योंकि रेल विभाग वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और खिलाड़ियों सहित विभिन्न लोगों को इस सुविधा की समीक्षा शुरू कर रहा है।
रेलवे यात्रियों से संबंधित मंत्रालयों से यह कहने पर भी विचार कर रहा है कि वे ऐसी यात्रा का खर्च वहन करें। इस कवायद से जुड़े रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकरी ने कहा कि अभी हम लोगों की विभिन्न श्रेणियों की पूरी सूची की समीक्षा कर रहे हैं ताकि व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाया जा सके।
रेलवे को विभिन्न श्रेणियों में रियायती यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने पर सालाना करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अधिकारी ने कहा कि एसी प्रथम श्रेणी में रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि अन्य मंत्रालयों को भी भार उठाने के लिए कहने का प्रस्ताव है। अगर कोई लाभार्थी खिलाड़ी है तो खेल मंत्रालय को खर्च उठाना चाहिए। इसी प्रकार रक्षा मंत्रालय को रक्षा कर्मियों को मिलने वाली रियायतों का खर्च उठाना चाहिए। (भाषा)
