कांग्रेस के भारत बंद पर भाजपा ने उठाया सवाल, बंद की आड़ में हिंसा कर रहा है विपक्ष

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबके पास होता है लेकिन यह विरोध हिंसा से किया जा रहा है। देशभर में पेट्रोल पंप जलाए जा रहे हैं। बसें और कारें फोड़ी जा रही हैं। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थकों की भीड़ द्वारा एम्बुलेंस रोके जाने के कारण एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने पूछा कि आखिर इस हिंसा और उस बच्ची की मौत का कौन जिम्मेदार है।

प्रसाद ने कहा कि जनता बंद के साथ नहीं खड़ी है। इससे कांग्रेस और विपक्ष के लोग गुस्से में खीज कर हिंसा कर रहे हैं। देश में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। जनता का समर्थन नहीं मिलने पर उग्रता से बंद कराया जा रहा है।

सरकार इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। जनता को पता है कि इस समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और अमेरिका में शेल गैस का उत्पादन नहीं होने के अलावा दुनिया में तेल उत्पादन में कमी आना और उससे उपलब्धता की कमी मूलत: इस संकट का कारण है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका निराकरण हमारे हाथ में नहीं है।

सरकार ने लगाई महंगाई पर लगाम : सरकार ने महंगाई पर काबू किया है। 2014 में मुद्रास्फीति 10.4 प्रतिशत थी जो आज 4.7 प्रतिशत है। सरकार ने आयकर सहित विभिन्न करों में रियायत दी है और ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, मनरेगा, खाद्य सब्सिडी आदि में खूब व्यय किया है। आयुष्मान भारत में दस करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जाना है। मोदी सरकार ने पांच करोड़ अति गरीबों का जीवन स्तर सुधारा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सार्थक बहस होनी चाहिए।

मनमोहन सिंह को दी बहस की चुनौती : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि एक महान अर्थशास्त्री डॉ. सिंह को विनम्र प्रस्ताव देते हैं कि इस बार संसद में वे आर्थिक विषय पर उन जैसे भाजपा के मामूली कार्यकर्ता से तथ्यों के आधार पर बहस कर लें। उन्होंने कहा कि हिंसा से साबित हो गया है कि बंद विफल रहा है।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर संशय : पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने, राज्यों में वैट कम करने और पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर में लाने के बारे में सवालों के जवाब में प्रसाद ने कहा कि सरकार ने अक्टूबर 2017 में उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। वैट कम करना राज्यों का विवेकाधिकार है तथा जीएसटी परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें सभी राज्य सर्वानुमति से फैसले लेते हैं।

हिंसा से देश के विकास को करना चाहते हैं हाईजैक : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस के 'करप्शन क्रूज' पर बैठने वालों को यह बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अगर वे अराजकता और हिंसा के जरिए देश के विकास को हाईजैक करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। जनता सभी चीजों को देख रही है।

विपक्ष को सद्‍बुद्धि दे भगवान : उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस की ओर से बुलाए गए 'भारत बंद' को विपक्ष की हताशा का नतीजा करार देते हुए कहा कि 'भगवान उन्हें (विपक्ष को) सद्बुद्धि दे' कि वे सही मायने में विकास के मुद्दे पर सरकार का सहयोग करें।