पुलिस की हिरासत में मौजूद 5 रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है।
16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें 5 गुमशुदा रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर भी 16 दिसंबर को सुनवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रह रहे रोहिंग्या के कानूनी दर्जे पर मंगलवार को तीखा सवाल किया और पूछा कि क्या ‘घुसपैठियों’ के स्वागत के लिए ‘रेड कार्पेट’ बिछाना चाहिए जबकि देश के अपने नागरिक गरीबी से जूझ रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मनचंदा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणियां कीं। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यहां अधिकारियों की हिरासत से कुछ रोहिंग्या लापता हो गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma
