शाह 23 जनवरी को केंद्रीय बलों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की करेंगे शुरुआत

Webdunia
मंगलवार, 19 जनवरी 2021 (17:08 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 23 जनवरी को केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की असम में शुरुआत कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ALSO READ: अमित शाह बोले- भारत में बनी दोनों कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, कांग्रेस की बातों में न आएं
उनके मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के प्रमुखों, एक उप-अधिकारी और 1-1 जवान को गृहमंत्री शाह 23 जनवरी को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित करेंगे। सीएपीएफ के कर्मियों की कुल संख्या 10 लाख के करीब है और वे आंतरिक सुरक्षा से जुड़ीं गतिविधियों को अंजाम देते हैं।
 
एक अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना को केंद्रीय गृहमंत्री 23 जनवरी को गुवाहाटी में शुरू कर सकते हैं। इस योजना को लेकर एक प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा और उसके बाद मंत्री लाभार्थियों को संबोधित भी कर सकते हैं। आयुष्मान भारत (पीएम-जय) को केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताती है। इसके तहत गरीबों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Lok Sabha Elections : मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं : अरविंद केजरीवाल

कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

बिभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया यह आरोप...

वैवाहिक बलात्कार : नए कानून को लेकर याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

अगला लेख