सोशल मीडिया के लिए आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल

Webdunia
शुक्रवार, 13 सितम्बर 2019 (13:40 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) को 'आधार' से जोड़ने के मामले में केंद्र सरकार से आज जानना चाहा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय कर रही है।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्या वह सोशल मीडिया को नियमित करने के लिए कोई गाइड लाइंस बना रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।

दरअसल, फेसबुक और व्हाट्सऐप ने याचिका दाखिल कर देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। मद्रास, बॉम्बे और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में इनसे संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं।

याचिकाओं में मांग की गई है कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए, ताकि पोस्ट डालने वाले की पहचान आसान हो सके।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन के लिए कौन है जिम्‍मेदार, जलवायु वैज्ञानिक ने दिया यह जवाब...

बिहार में वोटर लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, बिना दस्तावेज के जमा करा सकेंगे गणना फॉर्म

चीन में बड़े बदलाव की आहट, क्या शी जिनपिंग 12 साल बाद छोड़ने जा रहे सत्ता? ताकत का बंटवारा क्यों कर रहा ड्रैगन का राजा

बिहार में वोटिंग लिस्ट पर बवाल, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दी EC के फैसले को चुनौती

ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को क्‍यों याद आया 2012 का शिखर सम्मेलन

सभी देखें

नवीनतम

Gujarat : कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, Email के बाद मचा हड़कंप

बिहार में कैसे जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम, चुनाव आयोग ने जारी की दस्तावेजों की नई सूची

रूस ने यूक्रेन पर दागे 100 से ज्‍यादा ड्रोन, नागरिक इलाकों को बनाया निशाना, 10 लोगों की मौत, 3 बच्चों समेत कई घायल

Helmets Rules Change : हेलमेट को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, BIS का बड़ा कदम

YouTuber ज्योति मल्होत्रा ​​की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में हुई पेश

अगला लेख