नई दिल्ली। विभिन्न देशों की सरकारों के भारी दबाव के बीच गैरकानूनी कोष पर अपनी स्थिति साफ करने के इरादे से स्विस बैंकों ने अपने भारतीय ग्राहकों से कहा है कि वे नया हलफनामा दे ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके खातों में कर चोरी का पैसा नहीं है।
स्विस बैंकों के लंबे समय से गैरकानूनी धन की सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। इन बैंकों ने भी अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों और कॉर्पोरेट ग्राहकों से लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र की मांग शुरू कर दी है ताकि उनके धन पर स्थिति स्पष्ट हो सके।
यह नई पहल उस वक्त हुई है जबकि भारत अपने नागरिकों द्वारा विदेश में जमा गैरकानूनी धन वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और स्विट्जरलैंड ने भी इस मुद्दे पर सहयोग करने के लिए सहमति जताई है।
सूत्रों ने कहा कि स्विस बैंक अपने भारतीय ग्राहकों से नया हलफनामा पेश करने के लिए कह रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्होंने इन खातों में जो राशि जमा की है उन पर कर का भुगतान हो चुका है।
सूत्रों के मुताबिक बैंक कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों किस्म के ग्राहकों से लेखा-परीक्षक प्रमाणपत्र पेश करने के लिए कर रहे हैं जिसमें यह सत्यापित हो कि उनके खाते से जुड़े धन, परिसंपत्ति और आय से जुड़ी स्थिति साफ रहे।
उन्होंने कहा कि समझा जाता है कि ऐसे निर्देश उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों, संपत्ति प्रबंधकों और पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहकों को जारी किए गए हैं।
एचएसबीसी और क्रेडिट सुइस समेत प्रमुख बैंकों से इस संबंध में कुछ सवाल पूछे गए थे लेकिन उनसे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।
भारत सरकार कुछ साल पहले फ्रांसिसी सरकार से गैरकानूनी धन रखने वालों की सूची प्राप्त करने के बाद अपने नागरिकों से जुड़े मामले को आगे बढ़ा रही है जिन्होंने एचएसबीसी स्विट्जरलैंड में गैरकानूनी धन रखा था। (भाषा)
