नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19 हजार 41 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई है।
केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारत नेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी गई है। प्रसाद ने कहा क इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने एतिहासिक फैसला लिया है।
केन्द्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज की बैठक में भारत नेट को पीपीपी मॉडल के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29 हजार 432 करोड़ रुपए के कुल खर्च पर मंजूरी दी गई है। इसके तहत 16 राज्यों के 3 लाख 61 हजार गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा।
दूसरी ओर, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए घोषित किए गए 6.29 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। सीतारमण ने सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण गारंटी सुविधा की घोषणा की थी।
