नई दिल्ली। हरियाणा में जारी जाट आंदोलन के कारण गंभीर जल संकट की समस्या को भांपते हुए दिल्ली सरकार शनिवार रात उच्चतम न्यायालय पहुंच गई और उसने शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय राजधानी को मुनक नहर से जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने को कहा। मुनक नहर पड़ोसी हरियाणा राज्य से आती है जो पूरी तरह से जाट आंदोलन की गिरफ्त में है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने रविवार सुबह कहा कि मुनक नहर बंद होने की वजह से दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। कई इलाकों में पानी की सप्लाय बंद कर दी गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीजेआई को छोड़कर सभी को समान मात्रा में पानी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय, फायरब्रिगेड और अस्पतालों को भी पूरी सप्लाई दी जाएगी।
उप मुख्यंमत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि पानी खत्म हो गया है और कही से भी पानी मिलने की उम्मीद नहीं है। जलसंकट के वजह से सोमवार को दिल्ली के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।
दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्विट किया, 'दिल्ली सरकार जल संकट पर उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। याचिका स्वीकार हो गई है। इस पर रविवार को सुबह सुनवाई होने की संभावना है।
इससे पूर्व, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है जिसमें मुद्दे पर जल्द सुनवाई की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र को मुनक नहर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेना तैनात करनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय के पंजीयक ने बताया कि यह सुबह ही पता चलेगा कि दिल्ली सरकार की याचिका पर रविवार को सुनवाई होगी या सोमवार को।
मेहरा ने कहा कि दिल्ली में तुरंत पानी की आपूर्ति होनी चाहिए क्योंकि यह लोगों की जीवनरेखा है। उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली में सारे जल संयंत्र बंद हो गए हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने नहर पर कब्जा कर लिया है।
मेहरा ने कहा कि लुटियंस जोन और कई अन्य इलाकों को पानी नहीं मिल रहा है। सेना को यह सुनिश्चित करना चहिए कि दिल्ली को तुरंत पानी मिले।
दिल्ली में अगले एक दो दिन में भीषण जल संकट पैदा होता नजर आ रहा है क्योंकि जाट आंदोलन के कारण 60 फीसदी जलापूर्ति प्रभावित हुई है।
