नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री पर नियंत्रण के लिए कानून, तकनीक और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा और इस पर रोक लगाना होगी। सरकार ने इसके जवाब में कहा कि सर्वर विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं इसलिए रोक लगाने में दिक्कत है।
केंद्र ने कहा कि विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं अश्लील सर्वर। विदेश से सर्वर भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूंकि सर्वर भारत में नहीं है इसलिए अश्लील वेबसाइटों पर कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन विदेश से सर्वर लाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देना को 4 हफ्ते का समय दिया है।
