सरकार ने गूगल को जनवरी से जून की अवधि के दौरान यू-ट्यूब और आरकुट समेत उसकी विभिन्न साइटों पर दर्ज की गई 358 सामग्रियों को हटाने को कहा है। यह बात गूगल की एक रिपोर्ट में कही गई है।
गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा गया कि 255 मामलों में सरकार ने इन सामग्रियों को हटाने की मांग के पीछे वजह बताते हुए कहा कि इनमें सरकार की आलोचना की गई है। इनमें से 236 सामग्री आरकुट और 19 यू-ट्यूब पर हैं।
अन्य सामग्रियों को मानहानि (39), गोपनीयता व सुरक्षा (20), हमशक्ल दिखाना (14), नफरत भरे भाषण (8), अश्लीलता (3 ),और राष्ट्रीय सुरक्षा (1) के आधार पर हटाने की मांग की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल ने इनमें से करीब 51 फीसदी आवेदन आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं।
सोशल नेटवर्किंग साईटों के कंटेंट पर विवाद बढ़ने के मद्देनजर यह सूचना महत्वपूर्ण है। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सोसल नेटवर्किंग साइटों से राजनेताओं और देवी-देवताओं के खिलाफ भावना भड़काने वाली सामग्रियों को हटाने की मांग की है।
रिपोर्ट में कहा गया हमने इसमें ज्यादातर गुजारिश मानने से इनकार कर दिया और स्थानीय तौर पर ऐसे वीडियो पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें स्थानीय कानून का उल्लंघन किया गया था और ऐसे भाषणा पर प्रतिबंध लगाया जिससे समुदायों के बीच झगड़ा पनप सकता था।
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक आरकुट के 264 अंशों को हटाने की गुजारिश की गई थी। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा उसे सरकार और कानून व व्यवस्था लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों ने यू-ट्यूबके ऐसे वीडियो को हटाने को कहा था जिसमें स्थानीय नेताओं के खिलाफ आलोचनात्मक सामग्री थी। पर इन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया गया क्यों कि ये सामग्रियां कानून या मानकों के विरुद्ध नहीं पाई गईं। (वार्ता)
