उच्चतम न्यायालय ने लोक जीवन में घुलते भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा कि यह बीमारी देश के लोकतंत्र के लिए 'भयानक' खतरा है।
न्यायाधीश एके गांगुली ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटल घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ अभियोजना की अनुमति संबंधी मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार न केवल संवैधानिक शासन व्यवस्था की अवधारण के लिए बड़ा खतरा बन गया है बल्कि इससे भारतीय लोकतंत्र की नींव तथा कानून के शासन को भी खतरा है।
उन्होंने कहा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का स्तर देश में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा के बिलकुल विपरीत है। इस पर कोई विवाद नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार शुरू होता है सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं।
गांगुली ने कहा कि भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का अवमूल्यन करता है, विकास को बाधित करता है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को खोखला करता है, जो कि हमारे प्रस्तावना दृष्टिकोण के मुख्य मूल्य हैं। इसलिए, अदालत का दायित्व बनता है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को भाषित किया जाए और इस तरह काम में लाया जाए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बल मिले।
उन्होंने कहा कि किसी भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ शिकायत करने का निजी नागरिक का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और सक्षम संस्थाओं को ऐसी शिकायतों पर कदम उठाना ही होगा। (भाषा)
