बसपा प्रमुख मायावती ने सरकारी नौकरी कर रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित नहीं हो पाने के लिए सरकार की निन्दा करते हुए कहा कि शुरुआत से ही उन्हें केन्द्र की ईमानदारी को लेकर संदेह था।
मायावती ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि लोकसभा में केन्द्र ने इस विधेयक को लेकर पिछले दो दिन नाटकबाजी की। अगर सरकार ईमानदार होती तो जब बुधवार को विधेयक की प्रति छीनी गई, उन्हें सपा सांसदों का निलंबन कर सदन में व्यवस्था कायम करने का प्रयास करना चाहिए था। मार्शलों का इस्तेमाल भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
मायावती के इन आरोपों से हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इनकार करते हुए कहा कि वे इस विधेयक पर लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे। यह विधेयक बसपा या किसी पार्टी विशेष का, नहीं बल्कि सरकार का है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि राज्यसभा में तो उसने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, लेकिन लोकसभा में उसने अड़चनें डालीं। (भाषा)
