नई दिल्ली। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ उन आरोपों को लेकर अपनी जांच की अंतिम स्थिति रिपोर्ट सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले के कार्यकाल के दौरान वे कथित रूप से भ्रष्टाचार, धन शोधन और जालसाजी में लिप्त थे।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वे मंगलवार को तक अदालत में अपना हलफनामा दायर कर दें।
पीठ ने कहा कि सीबीआई की अंतिम स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी गई है और इसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दलीलें 10 सितंबर को सुनेगी।
पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि किसी एक पक्ष (हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री) को नोटिस जारी किए बगैर अपना जवाब दाखिल करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है?
यह प्रतिक्रिया तब आई, जब वीरभद्र सिंह के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें दलीलों को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जानी चाहिए जिसमें उनके खिलाफ जनहित याचिका की स्वीकार्यता भी शामिल है। (भाषा)
