नई दिल्ली। दोषी सासंदों और विधायकों की सदस्यता खत्म वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाए गए अध्यादेश से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने गुरुवार को कानून मंत्री कपिल सिब्बल, लोकसभा में सदन के नेता एवं गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत की।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को तीन केन्द्रीय मंत्रियों को बुलाकर दोषी सांसदों और विधायकों से संबंधित अध्यादेश की जरूरत को लेकर सवाल पूछे।
समझा जाता है कि तीनों मंत्रियों ने राष्ट्रपति को बताया कि अध्यादेश के जरिए सिर्फ उन सांसदों और विधायकों को मौका दिया जा रहा है, जो उच्च अदालत में अपील करेंगे। इस दौरान उनकी सदस्यता भले ही नहीं जाए, लेकिन उन्हें संसद या विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। भाजपा समेत कई पार्टियां इसके विरोध में हैं। भाजपा ने इस संबंध में राष्ट्रपति से मुलाकात कर बिल पास नहीं करने की अपील भी की थी। (एजेंसी)
