नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाएगी ताकि इसका फायदा केवल पात्र लोगों को ही मिले और व्यय प्रबंधन आयोग सब्सिडी बिल के विषय पर विचार करेगी और इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट पेश कर सकती है।
सब्सिडी के विषय पर कई प्रश्नों के उत्तर में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाएगी ताकि इसका फायदा केवल समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मिले और अपात्र लोगों को न मिले।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाले दिनो में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने की योजना बनाई है और इसके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के सब्सिडी बिल का होगा। जेटली ने कहा कि प्रस्तावित आयोग अपनी रिपोर्ट इस वित्त वर्ष के अंत तक देगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के महत्व को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण सब्सिडी को 2013-14 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 2.2 प्रतिशत से 2014-15 (बजटीय अनुमान) में जीडीपी का 2.03 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
जेटली ने कहा कि सक्रिय नीतिगत उपायों और सुधार पहल से सरकार राजकोषीय घाटे और सब्सिडी बिल की मात्रा पर नियंत्रण कर पाएगी और इसके धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इसे वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में क्रमश: कम करके जीडीपी के 1.7 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। (भाषा)
