प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि इन्हें लागू करने में राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई। उन्होंने लोगों से सोनियाजी के हाथ मजबूत करने की अपील की।
बिहार विधानसभा के आसन्न चुनावों के मद्देनजर राज्य के अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार भारतेंदु यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुँचे सिंह ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई।
सिंह ने कहा कि केंद्र में संप्रग की सरकार बनने पर हमने लगातार यह कोशिश है कि बिहार में तेजी से प्रगति हो, बिजली, सड़क, सिंचाई जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार को एक विशेष पैकेज के तहत वर्ष 2004 से लेकर अबतक कुल छह हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पिछड़े जिलों की खास जरूरतों को देखते हुए केंद्र द्वारा विशेष सहायता दी जा रही जिसमें बिहार के भी 36 जिले शामिल हैं। सिंह ने कहा कि इस सहायता से बिहार के इन जिलों का स्वरूप बदल सकता था, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की सुविधाएँ हजारों गाँवों तक पहुँच सकती थी पर यहाँ भी बिहार सरकार ने अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से नहीं निभाई।
सिंह ने कहा कि जहाँ केंद्र द्वारा दी गई राशि जनता तक पहुँची भी है वहाँ राज्य सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया। केंद्र की योजनाओं को इस तरह से पेश किया जैसे वे प्रदेश सरकार की बनाई गई योजनाएँ हैं।
सिंह ने कहा कि पिछले छह सालों में सोनियाजी के नेतृत्व में कांग्रेस की संप्रग सरकार ने गरीबों और समाज के कमजोर तबके के फायदे के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हरेक ग्रामीण परिवार के लिए साल में सौ दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया है।
बिहार से लाखों मजदूर भाई-बहन हर साल इसलिए दूसरे राज्यों में काम करने जाते थे क्योंकि उन्हें अपने जिलों में अपने गाँवों में रोजगार नहीं मिल पाता था। सिंह ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इसमें कमी आई है पर इसमें और भी कमी हो सकती थी। भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है और ऐसा किया भी जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत हमने यह कोशिश की कि बिहार के गाँवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। कृषि के क्षेत्र में हमने देश भर में करोड़ों किसानों को बकाया ऋणों से राहत दिलवाई ताकि वे नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें।
सिंह ने कहा कि बिहार में कृषि विकास की बहुत संभावानाएँ हैं और इसके लिए केंद्र की संप्रग सरकार ने कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएँ शुरू की हैं जिसमें हर जिले के लिए अलग कृषि विकास की योजनाएँ बनाई गई हैं।
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूँ, चावल और दालों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। बिहार सहित अन्य पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कम है और केंद्र का यह प्रयास रहा है कि इसमें सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार सहित अन्य पूर्वी राज्यों में एक नई हरित क्रांति के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है।
सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने हरेक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया है चाहे वह समाज के किसी भी तबके का हो। उन्होंने कहा कि सरकार का काम चुस्त-दुरुस्त करने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है।
सिंह ने कहा कि इस तरह की कई अन्य योजनाओं की शुरुआत केंद्र द्वारा की गई हैं और उन्हें पता है कि इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि इनको लागू करने में राज्य सरकारें खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं।
नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया है। उन्होंने लोगों से इन बिगड़े हुए हालात को बदलने के लिए कांग्रेस को वोट देने और सोनिया गाँधीजी के हाथ मजबूत करने के लिए कहा। (भाषा)
