क्या अब सीबीआई करेगी महाकुंभ भगदड़ की जांच?

महाकुंभ भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर!

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 (13:31 IST)
Mahakumbh stampede : प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर मची भगदड़ का मामला अब और गंभीर हो गया है। इस घटना में 30 लोगों की मौत और 90 से अधिक लोग घायल होने की खबर सामने आई थी। अब इस हादसे की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक लेटर पिटीशन दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है। ALSO READ: झूंसी का 'सच' क्यों छिपा रहा है कुंभ प्रशासन? प्रयागराज महाकुंभ की दूसरी भगदड़ का खुलासा!
 
हाईकोर्ट में दाखिल हुई लेटर पिटीशन : इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए और भविष्य में होने वाले स्नान पर्वों के लिए सुरक्षा को और सख्त किया जाए। यह याचिका सोनभद्र जिले के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर राय चंद्र द्विवेदी ने दाखिल की है।
 
याचिका में चीफ जस्टिस से सुओ मोटो लेते हुए जल्द सुनवाई करने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, और अब तक इस पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।
 
योगी सरकार ने बनाई न्यायिक कमेटी, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? : उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी का गठन कर दिया था, जिसने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायिक जांच पर्याप्त होगी, या फिर इस मामले में सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है? ALSO READ: किन्नर अखाड़े की कार्रवाई, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को पद से हटाया
 
प्रशासन पर सवाल, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं : इस भगदड़ के बाद प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान होने वाले आगामी स्नान पर्वों को लेकर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेटर पिटीशन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और प्रशासन की लापरवाही के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
 
क्या हाईकोर्ट देगी सीबीआई जांच के आदेश? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है। क्या हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेकर सीबीआई को जांच का आदेश देगी, या फिर सरकार की बनाई न्यायिक कमेटी पर ही भरोसा किया जाएगा?

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