भोपाल। ई-शासन और जनहित में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी रहने वाले मध्यप्रदेश में अब 99 प्रतिशत शासकीय भुगतान इलेक्ट्रॉनिक होने लगे हैं।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार द्वारा ई-ट्रांजेक्शन का आकलन करने के लिए शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनेलाइजर लेयर (ई-टाल) ने मध्यप्रदेश को गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर रखा है।
प्रदेश में ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से वर्ष 2009 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन व्यवस्था में अब तक 5.90 करोड़ ई-ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। साथ ही प्रदेश के लगभग पांच लाख कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सारे भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से हो रहे हैं।
साथ ही लगभग 75 लाख ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को इलेक्ट्रानिक भुगतान किया जा रहा है। अभी तक 13.75 लाख चेक का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान हुआ है, जो कुल भुगतान का 99 प्रतिशत है। ई-भुगतान के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश को स्कॉच अवॉर्ड भी मिल चुका है।
विज्ञप्ति के अनुसार ई-भुगतान सुविधा होने से अनेक तरह की दिक्कतें खत्म हो गई हैं और काम आसान हो गया है। पहले आहरण और संवितरण अधिकारी ट्रेजरी से चेक प्राप्त कर सूची सहित बैंक को भेजते थे, जिसके आधार पर भुगतान होता था। इसमें लिपिकीय त्रुटियों के कारण अनेक परेशानियां और अनावश्यक देरी होती थी लेकिन अब संबंधित के खाते में ई-भुगतान तुरंत हो जाता है और एसएमएस से इसकी सूचना भी मिल जाती है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में साइबर ट्रेजरी की लोकप्रियता भी तेजी से बढी है।
वर्ष 2007 में जब यह सुविधा शुरू की गई थी तब इसमें लोगों की रुचि कम थी। उस वर्ष महज 24,477 ट्रांजेक्शन के जरिये केवल 16 करोड़ रुपए की रकम साइबर ट्रेजरी के जरिये जमा हुई थी। इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में 25,77,903 ट्रांजेक्शन के जरिये 14,233 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई है। (भाषा)
