उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रकाश झा की फिल्म ‘आरक्षण’ की वजह से कानून एवं व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर अग्रिम आदेश तक राज्य में इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार की तरफ से बुधवार देर रात जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘आरक्षण’ फिल्म के प्रदर्शन को अनुमति देने के बारे में फैसला करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने फिल्म के अवलोकन के बाद दी गई रिपोर्ट में कहा है कि फिल्म के आपत्तिजनक संवादों के कारण कानून एवं व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि फिल्म के आपत्तिजनक संवादों से समाज में वैमनस्य पैदा होने की आशंकाओं के मद्देनजर भारतीय संविधान द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अधिकार के तहत अग्रिम आदेशों तक राज्य में इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अतीत में देश में आरक्षण को लेकर हुए आंदोलनों में बड़े पैमाने पर जन-धन हानि और मीडिया में ‘आरक्षण’ फिल्म के विषयवस्तु एवं संवादों को लेकर प्रकट की जा रही आशंकाओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन पर निर्णय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
समिति में वित्त, सूचना, संस्कृति ,पर्यटन, माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज के प्रमुख सचिव अथवा सचिव तथा राज्य के मनोरंजन कर आयुक्त शामिल थे।
इस समिति के अनुसार फिल्म आरक्षण की विषयवस्तु में भारत के संविधान के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राज्याधीन विभिन्न सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य अवसरों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों को दिए गए आरक्षण के बिन्दु को उठाया गया है और फिल्म के विभिन्न पात्रों के जरिए इस मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।
समिति ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस फिल्म को लेकर सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं की तरफ से व्यक्त किए जा रहे विचारों से 'आरक्षण' के विभिन्न व्यवस्थाओं पर सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं संवैधानिक रप से तय हो चुके शांत मुद्दों के पुन: भड़क उठने की आशंका है, जिसको लेकर हो रहे प्रदर्शनों आदि के बारे में मीडिया में खबरें भी आ रही हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के प्रदर्शन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। (भाषा)
