केपीएस गिल के नेतृत्व वाले भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) में भारतीय महिला हॉकी महासंघ (आईडब्ल्यूएचएफ) का आज औपचारिक रूप से विलय हो जाने से उसका अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) से मान्यता पाने का दावा मजबूत हो गया है।
दोनों महासंघों के विलय के मौके पर केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। एकीकृत हॉकी इकाई के पदाधिकारियों को चुनने के लिए चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह में कराए जाएँगे।
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने गिल के नेतृत्व वाले आईएचएफ को देश में हॉकी को चलाने के लिए एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता दे रखी है और इस संदर्भ में उसने एफआईएच को पहले ही पत्र भेज दिया है। हालाँकि एफआईएच अभी तक हॉकी इंडिया को मान्यता देने की बात कर रहा है जबकि खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को निजी संस्था करार देते हुए उसकी मान्यता ही रद्द कर दी है।
मंत्रालय ने एफआईएच से यह भी कहा था कि वह हॉकी इंडिया के साथ किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं करे क्योंकि उसे अब सरकार की मान्यता नहीं है। मंत्रालय ने हॉकी इंडिया के पर कतरते हुए एफआईएच के अध्यक्ष लियांद्रो नेग्रे को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह उसे किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की जिम्मेदारी नहीं दे और न ही हॉकी इंडिया के साथ लेनदेन करे।
मंत्रालय ने एफआईएच से यह भी आग्रह किया था कि वह भारतीय ओलिम्पिक संघ (आईओए) या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम उतारने की अनुमति प्रदान करे।
हॉकी इंडिया की नवनिर्वाचित अध्यक्ष विद्या स्टोक्स इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर चुकी हैं। उनका कहना है कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिए वह इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इस मामले पर 19 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 21 मई के अपने आदेश में आईएचएफ को देश में हॉकी चलाने के लिए एकमात्र संस्था करार देते हुए उसे बहाल कर दिया था। हालाँकि एफआईएच के उपाध्यक्ष एंटोनियो वोन ओनदार्जा ने स्पष्ट किया है कि वह आईएचएफ को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने 2000 में ही इसकी मान्यता समाप्त कर दी थी।
खेल मंत्रालय और एफआईएच में फिलहाल टकराव की स्थिति बनी हुई है और इस महीने के अंत में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम के भाग लेने पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। (वार्ता)
