प्रधानमंत्री कार्यालय ने खेल मंत्रालय को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा किए गए अनुबंध में कथित अनियमितताओं की जांच शुंगलू समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने का सुझाव दिया है।
पीएमओ ने अपने पत्र में अंतरराष्ट्रीय निजी कंपनी इवेंट नालेज सर्विसेज (ईकेए स) द्वारा किए गए कार्यों सहित समिति द्वारा बताई गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा है।
आयोजन समिति ने ईकेएस के साथ स्टेडियम विकास एवं प्रबंधन के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं और खेलों की योजना और परियोजना प्रबंधन सेवाओं से संबंधित 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के तीन अनुबंध किए थे।
पीएमओ ने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आदेश पर ‘शीघ्र कदम’ उठाने के निर्देश दिए। पीएमओ ने साथ खेल मंत्रालय से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति की पांचवीं रिपोर्ट पर एक महीने के भीतर जवाब मांगा है।
रिपोर्ट में कहा गया कि इन कामों के करार में धांधली करने पर सरकार को करीब 18.36 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। खेल मंत्रालय को लिखे गए पत्र में कहा गया कि खेल मंत्रालय इस अनियमितताओं के मामले में उचित कदम के लिए इसे सीबीआई, ईडी को भेज सकता है।
प्रधानमंत्री ने पिछले साल 25 अक्ट ूबर को राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कई परियोजनाओं में हुई अनियमितताओं की जांच और रिपोर्ट के लिए पूर्व कैग वीके शुंगलू की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी। (भाषा)
