मुंबई/दावोस (स्विट्जरलैण्ड)। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान अग्रणी विदेशी निवेशकों एवं विश्वस्तरीय कंपनियों के साथ राज्य में 1.4 लाख करोड़ रुपए (17 अरब डॉलर) से अधिक के निवेशकों को 21 समझौता ज्ञापनों के लिए तैयार किया है।
उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस निवेश से अगले कुछ सालों में 66,500 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। यह निवेश महाराष्ट्र को 1 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक होगा।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहां सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दावोस में तय की गई निवेश योजनाओं ज्यादातर ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाएं हैं, जो डेटा सेंटर, फार्मास्युटिकल, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और ईएसडीएम क्षेत्रों में होंगी। ये परियोजनाएं नौकरियों के सृजन एवं स्थायी विकास को बढ़ावा देकर समावेशी विकास को सुनिश्चित करेंगी। शिंदे इस समय दावोस, स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं।
विज्ञप्ति में शिंदे के हवाले से कहा गया है कि महाराष्ट्र भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला मुख्य राज्य है। हम निवेश के अवसरों को आकर्षित कर रहे हैं और निवेश समुदाय का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझौता ज्ञापन राज्य में निवेशकों की बढ़ती रुचि, महाराष्ट्र की प्रगतिशील नीतियों और हमारी सरकार की निवेशक-अनुकूल पहलों की पुष्टि करते हैं।
मैंने अपनी सरकार के प्रगतिशील नीतिगत सुधार पेश किए हैं जिसकी वजह से राज्य विश्वस्तरीय वार्ता का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके माध्यम से हमने राजनेताओं और विश्वस्तरीय निवेशकों को बता दिया है कि महाराष्ट्र क्यों निवेश के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य है।
महाराष्ट्र ने डब्ल्यूईएफ के साथ तीन वर्षीय साझेदारी भी की है, यह राज्य के लिए सामरिक महत्व के विषयों पर किया गया वाणिज्यिक अनुबंध है। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे शहरी रूपांतरण का भविष्य (स्मार्ट एवं कनेक्टेड शहर, शहरी प्रत्यास्थता, प्रशासन, बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं, संसाधन प्रबंधन) तथा नई अर्थव्यवस्थाएं एवं समाज- जिसमें उद्यमिता, शिक्षा एवं कौशल, आर्थिक विकास एवं नौकरियों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बयान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान शिंदे वहां महाराष्ट्र की प्रगतिशील नीतियों एवं निवेशक- अनुकूल दृष्टिकोण के बारे में लक्जमबर्ग, सऊदी अरब एवं सिंगापुर आदि के प्रमुख राजनीतिक और सरकारी प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुति दी।(वार्ता)
