मोदी सरकार 1 फरवरी को संसद में अपने पहले कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। देश में मई में चुनाव होना है, ऐसे में कहा जा रहा है कि यह अंतरिम बजट होगा। तकनीकी रूप से अंतरिम बजट चुनावी साल में कुछ वक्त तक देश को चलाने के लिए खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता है। आइए जानते हैं अंतरिम बजट से जुड़ी खास बातें और आम आदमी पर इसका किस तरह असर होगा...
क्या होता है अंतरिम बजट : जब केंद्र सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने के लिए समय नहीं होता है तो वह अंतरिम बजट पेश करती है। भारत में लोकसभा चुनाव के समय सरकार के पास परंपरा के मुताबिक चुनाव पूरा होने तक के समय के लिए बजट पेश करती है। यह पूरे साल की बजाय कुछ महीनों तक के लिए ही होता है और इसमें चुनाव तक देश चलाने के लिए खर्चे का इंतजाम किया जाता है। नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है। हालांकि, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है।
कैसे यह आम बजट से अलग होता है : हालांकि अंतरिम बजट में भी आम बजट की तरह ही संसद से मंजूरी ली जाती है लेकिन यह आम बजट से अलग हो जाता है। इसमें सामान्यतः कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया जाता। चुनाव के बाद गठित सरकार ही अपनी नीतियों के मुताबिक फैसले लेती है और योजनाओं की घोषणा करती है।
आम आदमी पर क्या होगा असर : परंपरा के अनुसार अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाता। इस तरह देखा जाए तो इनकम टैक्स स्लैब में बदला की संभावना न के बराबर है। अंतरिम बजट में इनडायरेक्ट टैक्सों में बदलाव होते रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर कोई चीज सस्ती करनी चाहे तो वह इंपोर्ट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में राहत दे सकती है।
पिछले अंतरिम बजट में क्या था खास : पिछला अंतरिम बजट 2014 में वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने पेश किया था। इस बजट में इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन इन डायरेक्ट टैक्स में कुछ छूट दी गई थी जिस वजह से कार, बाइक, साबुन, फ्रीज, टीवी और मोबाइल सस्ते हुए थे। रक्षा बजट बढ़ाया गया था, कृषि ऋण पर भी 2 फीसदी की छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण में ब्याज पर भी छूट दी गई थी।
लोगों को क्या है उम्मीद : हालांकि पहले भी अंतरिम बजट में टैक्स की दरों में कटौती जैसे फैसले लिए जा चुके हैं अत: इस बार भी मोदी सरकार से लोगों को कुछ इसी तरह की उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उन्हें बजट में बड़ी राहत देगी तो रक्षा बजट भी बढ़ाया जा सकता है।
