मोदी सरकार ने खोला पिटारा, एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI, खर्च होंगे 99300 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार मजबूत करना और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कीं। वित्तमंत्री ने कहा कि 99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे।

वित्तमंत्री ने भाषण में कहा कि एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द किया जाएगा। डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान बनाए जाएंगे। राष्‍ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। 3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित।

पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर। गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। 2024 तक भारत के हर शहर में जनऔषधि केंद्र होगा। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके।