आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 15000 से कम सैलरी वालों को होगा फायदा

नई दिल्ली। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने 22 हजार 810 करोड़ रुपए की ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है, जिससे 15000 रुपए मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कुल 22 हजार 810 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह योजना वर्ष 2020 से 2023 के लिए होगी। चालू वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना से तकरीबन 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

गंगवार ने कहा कि इस योजना का लाभ उन नियोक्ता संस्थानों को मिलेगा, जिनमें 1000 तक कर्मचारी काम करते हैं। इस योजना के तहत आने वाले संस्थानों में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में 24 प्रतिशत का अंशदान देगी।

एक सवाल के जवाब में गंगवार ने दावा किया कि देश में संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या छह करोड़ थी।