भारत में COVID-19 के मामले 3 लाख के पार, अगले सप्ताह मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी फैलने के बाद से भारत में पहली बार एक दिन में संक्रमण के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही देशभर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया।

पिछले 10 दिन के भीतर ही एक लाख मामले सामने आने के मद्देनजर सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए सख्त उपाय अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर विचार-विमर्श करेंगे।

केंद्र ने शुक्रवार को राज्यों से कोविड-19 के उभरते केंद्रों (अत्यधिक मामलों वाले नए स्थानों) पर विशेष ध्यान देने और कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। कोरोनावायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन से देश के धीरे-धीरे बाहर आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर विचार-विमर्श करेंगे।

यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के बीच ‘अनलॉक-1’ के दौरान आम लोगों और कारोबारियों को कई तरह की छूट दी गई है ताकि लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को संवाद करेंगे।

‘वर्ल्डोमीटर’ के मुताबिक कोरोनावायरस के मामलों के लिहाज से गुरुवार को भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया। भारत में कोरोनावायरस का सबसे पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या एक लाख तक पहुंचने में 100 दिन से अधिक का समय लगा लेकिन दो जून तक आंकड़ा दो लाख तक पहुंच गया।

चीन में पिछले दिसंबर में संक्रमण सामने आने के बाद से अब तक पूरी दुनिया में 75 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से चार लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, शुक्रवार सुबह आठ बजे तक (इससे 24 घंटे पहले से) संक्रमण के 10,956 मामले सामने आने के साथ देश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 2,97,535 पहुंच गए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में सर्वाधिक 396 लोगों की मौत होने के साथ कुल मृतक संख्या बढ़कर 8,498 हो गई है।

हालांकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से शुक्रवार रात 10:15 बजे तक घोषित आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,00,519 तक पहुंच गए जबकि मृतकों की संख्या 8,872 हो गई। साथ ही इनमें से 1.52 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों के दोगुना होने में लगने वाला समय बढ़कर अब 17.4 हो गया है, जो कुछ हफ्ते पहले 15.4 दिन था। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन लागू किए जाने के समय, 25 मार्च को कोविड-19 मामलों के दोगुना होने में लगने वाला समय 3.4 दिन था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने संबंधी केन्द्र सरकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था और ऐसा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और लोगों को भूख से बचाने के प्रयास में संतुलन कायम करने के लिए किया गया था।

अदालत ने कानून के एक छात्र की जनहित याचिका को खारिज करते हुए उस पर 20 हजार रुपए का हर्जाना लगाया। इस छात्र ने केन्द्र के 30 मई के आदेश को चुनौती थी। केन्द्र ने आदेश दिया था कि निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से खोला जाएगा।

वहीं दिल्ली में कोविड-19 के लिए निर्दिष्ट लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोरोनावायरस के मरीजों के बगल में शव रखे होने के ‘लोमहर्षक’ दृश्यों को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सख्त लहजे में कहा कि यह सरकारी अस्पतालों की दयनीय हालत बयां कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के मुख्य सचिवों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल का प्रबंध दुरुस्त करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र और चार राज्यों को नोटिस जारी किए।

पीठ ने टिप्पणी की कि दिल्ली के अलावा इन राज्यों के अस्पतालों में भी कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार और शवों के मामले में स्थिति बहुत ही शोचनीय है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के शवों के मामले में न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है और अस्पताल शवों के प्रति अपेक्षित सावधानी नहीं बरत रहे हैं।

न्यायालय ने कहा, मीडिया की खबरों के अनुसार, मरीजों के परिजनों को मरीज की मृत्यु के बारे में कई-कई दिन तक जानकारी नहीं दी जा रही है। यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि शवों के अंतिम संस्कार के समय और अन्य विवरण से भी मृतक के निकट परिजनों को अवगत नहीं कराया जा रहा है। इस वजह से मरीजों के परिजन अंतिम बार न तो शव देख पा रहे हैं और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हो पा रहे हैं।

पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार की ड्यूटी नागरिकों को यह सूचित करने पर खत्म नहीं हो जाती कि उसने सरकारी अस्पतालों में 5,814 बिस्तरों की व्यवस्था की है और निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 9,535 बिस्तर हैं। मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं होने, शवों को ठीक से नहीं रखने और कोविड-19 के मरीजों की कम जांच जैसे सवाल उठाते हुए न्यायालय ने कहा कि मीडिया की खबरों के माध्यम से ये सारे तथ्य उसके सामने लाए गए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों के सरकारी अस्पतातों में कोविड-19 के मरीजों की स्थिति दयनीय है।

इस बीच, कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों को वेतन का भुगतान नहीं करने और उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा, युद्ध के दौरान आप सैनिकों को नाराज मत कीजिए। थोड़ा आगे बढ़कर उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त धन का बंदोबस्त कीजिए।

न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं होने जैसे मामलों में अदालतों को शामिल नहीं करना चाहिए और सरकार को ही इसे हल करना चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई क्षेत्रों में चिकित्सकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।

उधर, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपटने के वास्ते सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का शुक्रवार को गठन किया। इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक बलराम भार्गव को भी शामिल किया गया है। बैजल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष हैं।

भार्गव के अलावा इस छह सदस्‍यीय समिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण वत्स और कमल किशोर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया, डीजीएचएस के अतिरिक्त डीडीजी डॉ. रवींद्रन और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के निदेशक सुरजीत कुमार सिंह शामिल हैं।

वहीं शुक्रवार सुबह आठ बजे तक (इसके पहले के 24 घंटे के दौरान) हुई 396 मौतों में 152 मौतें महाराष्ट्र में, दिल्ली में 101, गुजरात में 38, उत्तर प्रदेश में 24, तमिलनाडु में 23, हरियाणा में 12 और पश्चिम बंगाल में एक मरीज की मौत हुई।

वहीं इस अवधि में तेलंगाना में नौ, राजस्थान (6), मध्य प्रदेश और पंजाब में चार-चार, बिहार और कर्नाटक में तीन-तीन, आंध्र प्रदेश, असम और पुडुचेरी में दो-दो तथा जम्मू कश्मीर में एक मरीज की मौत हुई।(भाषा)