कोरोना से हुई मौत को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

Webdunia
रविवार, 12 सितम्बर 2021 (16:49 IST)
नई दिल्‍ली। कोरोना से होने वाली मौत को लेकर पिछले कई महीनों से जारी बहस पर अब विराम लगने की संभावना बनती दिख रही है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा-निर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आईसीएमआर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए अपने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

ALSO READ: कोरोना से हुई मौतों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय- ICMR ने 'ऑफिशियल डॉक्यूमेंट' पर गाइडलाइंस जारी की
 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि देश के महापंजीयक कार्यालय ने 3 सितंबर को ही मृतकों के परिजनों को मौत की वजह के साथ चिकित्‍सा प्रमाण पत्र देने का सर्कुलर जारी कर दिया गया था। कोर्ट ने बताया कि रीपक कंसल बनाम भारत सरकार व अन्‍य मामलों में 30 जून के फैसले का पालन करते हुए केंद्र सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कोरोना संक्रमण में उन मामलों को भी शामिल कर लिया गया है जिसका पता, आरटी-पीसीआर जांच, मालिक्‍यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन जांच या किसी अस्‍पताल में हुई जांच से चलता है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा के धाकड़ नेता सड़क पर कर रहे थे सेक्‍स, नेताजी की धाकड़ी हो गई वायरल, जीतू पटवारी ने बताया कुकर्म

हम भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानी सांसद बोले- भारत के 'वॉटर बम' का मसला सुलझाओ

UP : 43 साल बाद जेल से रिहा हुए 103 वर्षीय लखन, जानिए क्‍या है मामला...

CM योगी आदित्यनाथ गरजे, बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका टाइम पूरा हुआ

Rajasthan : भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

सभी देखें

नवीनतम

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

Weather Update : महाराष्ट्र में जल्द ही दस्तक देगा मानसून, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग में रेड अलर्ट

Coronavirus : कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की यह अपील

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

CM भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक में उठाया पंजाब-हरियाणा जल विवाद का मुद्दा

अगला लेख