भारत-नेपाल सीमा विवाद का पूरा सच: आखिर क्यों उलझे हैं दोनों पड़ोसी देश?

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक़, रविवार को नेपाली संसद (प्रतिनिधि सभा) में बोलते हुए बालेन शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है।"उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले को देखना चाहिए। ...उनके इस बयान के बाद नेपाल में उनकी आलोचना होने लगी है। 

भारत और नेपाल के बीच 1,850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटी हुई है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें ऐतिहासिक संधियों की अलग-अलग व्याख्याएं और भूगोल (नदियों के बदलते रास्ते) मुख्य वजह हैं। यह कोई अचानक पैदा हुआ विवाद नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 200 साल पुरानी हैं।  इस विवाद के मुख्य पहलुओं और इसके पीछे के 'सच' को हम कुछ आसान बिंदुओं में समझ सकते हैं।

1. विवाद की जड़: सुगौली संधि (Treaty of Sugauli, 1816)

इस पूरे विवाद का केंद्र 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई 'सुगौली संधि' है। इस संधि के तहत तय हुआ था कि महाकाली (काली) नदी भारत और नेपाल के बीच की पश्चिमी सीमा होगी। नदी के पूर्वी का हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिमी हिस्सा भारत का। भारत इस इलाक़े को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। दोनों देशों के बीच विवाद इस बात पर नहीं है कि नदी सीमा है या नहीं, बल्कि विवाद इस बात पर है कि महाकाली नदी का उद्गम (Origin या शुरुआत) कहाँ से होता है?

2. विवादित क्षेत्र: कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा

यह मुख्य रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत के बीच का 372 वर्ग किलोमीटर का इलाका है।

नेपाल का पक्ष: नेपाल का मानना है कि महाकाली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। इस हिसाब से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी तीनों क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आने चाहिए। नेपाल इसके समर्थन में पुराने नक्शों और राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देता है।

भारत का पक्ष: भारत का मानना है कि काली नदी का उद्गम कालापानी के पास मौजूद झरनों/धाराओं से होता है। भारत इस क्षेत्र पर 1962 (भारत-चीन युद्ध) से या उससे भी पहले से प्रशासनिक नियंत्रण रखता आया है। भारत के अनुसार, 19वीं सदी के उत्तरार्ध के सभी ब्रिटिश नक्शों में इसी सीमा को सही माना गया है।

3. यह विवाद अचानक चर्चा में क्यों आया? (2019-2020 का घटनाक्रम)

सालों से यह मुद्दा शांत था, लेकिन दो बड़ी घटनाओं ने इसे दोबारा गरमा दिया:-

नवंबर 2019: भारत ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। इसमें कालापानी को हमेशा की तरह भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि कालापानी उसका क्षेत्र है। 

मई 2020: भारत द्वारा जारी नक्क्षे के 5 माह बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। भारत के रक्षामंत्री ने लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) तक जाने वाली एक नई सड़क का उद्घाटन किया। यह सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय को कम करने के लिए बनाई गई थी। नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है।

नेपाल का नया नक्शा:

जवाब में, 18 जून 2020 में नेपाल की तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन कर देश का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में नेपाल ने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में दिखा दिया और इसे संसद से सर्वसम्मति से पास भी करवा लिया। भारत ने इसे 'एकतरफा कदम' बताते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावों को 'कृत्रिम विस्तार' मानने से साफ इनकार कर दिया।

4. दूसरा छोटा विवाद: सुस्ता (Susta) क्षेत्र

यह विवाद भारत के बिहार (पश्चिम चंपारण) और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में है। यहाँ सीमा गंडक (नारायणी) नदी तय करती है। दिक्कत यह है कि गंडक नदी समय के साथ अपना रास्ता बदलती रही है। नदी के रास्ता बदलने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन कभी इस पार तो कभी उस पार हो जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर खेती और जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद होता रहता है।

आखिर सच क्या है?

इस विवाद का सच यह है कि यह एक ही ऐतिहासिक दस्तावेज (सुगौली संधि) की दो अलग-अलग व्याख्याओं और नदियों के भौगोलिक बदलाव का नतीजा है।

भारत के लिए: यह क्षेत्र रणनीतिक (Strategic) रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिपुलेख दर्रे से चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही, भारत का यहाँ दशकों से प्रशासनिक नियंत्रण है।

नेपाल के लिए: यह उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता (Sovereignty) और क्षेत्रीय अखंडता का मामला है, जिसे वहां की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा माना जाता है।

विवाद का शांतिपूर्ण हल: दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है, खुली सीमाएं हैं और गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं। इसलिए, दोनों ही पक्ष यह मानते हैं कि इस सीमा विवाद को किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप के बिना, केवल आपसी कूटनीतिक बातचीत (Diplomatic Dialogue) और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ही सुलझाया जा सकता है।

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