नई दिल्ली। कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब देशभर से समर्थन मिल रहा है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद (bharat bandh) का ऐलान किया है। भारत बंद को विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी...
11:24 PM, 7th Dec
बंद में शामिल नहीं होंगे बैंक कर्मचारी : बैंक कर्मचारी संगठनों ने किसानों के ‘भारत बंद’ में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) के महासचिव सौम्य दत्ता ने कहा कि संगठन किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है लेकिन वह उनके बंद में शामिल नहीं होगा।
इसी तरह अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने कहा कि संगठन हड़ताल पर नहीं जाएगा लेकिन वह किसानों के विरोध का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन देने के लिए उसके सदस्य मंगलवार को काम पर कालपट्टी बांध कर जाएंगे। वहीं बैंकों में कामकाज शुरू होने से पहले और बाद में किसानों के समर्थन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी करेंगे।
09:36 PM, 7th Dec
'भारत बंद' के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में भी 8 दिसंबर को हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि अवनीश कुमार के मुताबिक प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जगह-जगह पर सघन तलाशी अभियान भी शुरू हो गया है। उपद्रवियों पर यूपी पुलिस नजर बनाए हुए है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उपद्रव करने वाले से सख्ती से निपटा जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जब देश कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है, ऐसे वक्त में विपक्ष द्वारा भोले-भाले किसानों को गुमराह कर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आमजन के जीवन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ का यह प्रयास कतई स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस शक्ति के साथ सड़कों पर उतर आई है और शांति व्यवस्था कायम रखने में जुटी हुई है।
02:24 PM, 7th Dec
भारत बंद को समर्थन नहीं : व्यापारियों के संगठन कनफेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों के ‘भारत बंद’ के दौरान दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टस वेलफेयर एसोसिएशन (एआईटीडब्ल्यू) भी घोषणा की है कि ‘भारत बंद’ के दौरान परिवहन या ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का परिचालन भी सामान्य रहेगा।
केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने लोगों से उनके ‘भारत बंद’ के आह्वान में शामिल होने की अपील की है। कैट और एआईटीडब्ल्यूए ने सोमवार को संयुक्त बयान में कहा कि किसी भी किसान नेता या संगठन ने उनसे इस मुद्दे पर समर्थन नहीं मांगा है। ऐसे में व्यापारी और ट्रांसपोर्टर ‘भारत बंद’ में शामिल नहीं होंगे।
02:02 PM, 7th Dec
-किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के साथ ही सरकार विपक्ष पर आक्रामक हो गई है। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का शर्मनाक और दोहरा रवैया सामने आया है। अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए विपक्ष आंदोलन के साथ आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडी खत्म करने की बात कही थी। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी मंडी मंडी एक्ट में सुधार को जरूरी बताया था। पवार ने कहा था कि किसानों को फसल बेचने की छूट मिले। मंडी एक्ट में बदलाव के लिए पवार ने दो मुख्यमंत्रियों- शिवराज चौहान और शीला दीक्षित को चिट्ठी लिखी थी।
01:09 PM, 7th Dec
लखनऊ में धरने पर बैठे सपा मुखिया अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यादव ने कहा- भाजपा सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान बर्बाद होगा।
09:25 AM, 7th Dec
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर जाने की संभावना है, जहां केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान बीते कई दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने किसान संगठनों द्वारा आठ दिसंबर को बुलाए गए ‘भारत बंद’ को रविवार को समर्थन दिया था। केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ सिंघू बॉर्डर जाएंगे।
- बसपा चीफ मायावती ने कहा- कृषि से संबंधित तीन नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देशभर में किसान आंदोलित हैं व उनके संगठनों ने दिनांक 8 दिसम्बर को ’भारत बंद’ का जो ऐलान किया है, BSP उसका समर्थन करती है।
- कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात है। केंद्र सरकार 9 दिसंबर को किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी।
