जिनीवा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कालेधन एवं कर चोरी तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की भारत की सदस्यता के दो अहम मुद्दों पर स्विट्जरलैंड का समर्थन प्राप्त करके बेहद अहम कूटनीतिक उपलब्धि हासिल की है।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां द्विपक्षीय शिखर बैठक में स्विस राष्ट्रपति जॉन श्नाइडर अम्मान ने पीएम मोदी को दोनों मुद्दों पर भारत के पक्ष का समर्थन करने का स्पष्ट संकेत दिया।
मोदी ने स्विस राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एनएसजी में भारत की सदस्यता के दावे को समझने एवं समर्थन देने के लिए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का आभारी हूं।
कालाधन एवं कर चोरी हम दोनों की साझी प्राथमिकता है। हमने कर चोरी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान करने के बारे में चर्चा की है। इस संबंध में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी समझौते पर शीघ्र बातचीत शुरू करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में संस्थागत सुधारों को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनने की जानकारी दी और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड का समर्थन करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि भारत एवं स्विट्जरलैंड वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे का समर्थन करने पर भी सहमत हुए हैं। (वार्ता)
