नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक उपभोक्ताओं से संबंधित डेटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के साथ दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करेगा। यह विधेयक इस पर रोक लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा काम करने वाले किसी भी इंटरनेट मंच या मध्यवर्ती को दंडात्मक एवं वित्तीय नतीजे का सामना करना पड़े।
चंद्रशेखर ने यह टिप्पणी दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल पर अमेरिका में लगे उपभोक्ता डेटा के दुरुपयोग के आरोपों के संदर्भ में की है। गूगल पर अपने उपभोक्ताओं की सहमति के बगैर उनके लोकेशन की निगरानी करने का आरोप था। हालांकि गूगल ने इस मामले की जांच बंद करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ निपटान समझौता कर लिया है जिसके तहत वह करीब 39.2 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगी।
चंद्रशेखर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उपभोक्ताओं के डेटा का इस तरह दुरुपयोग करना निजता एवं डेटा संरक्षण की अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। भारत का डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक इस पर रोक लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा काम करने वाले किसी भी इंटरनेट मंच या मध्यवर्ती को दंडात्मक एवं वित्तीय नतीजे का सामना करना पड़े।
सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को गत अगस्त में संसद से वापस ले लिया था। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि वह समग्र कानूनी ढांचे में तालमेल बिठाने वाले नए कानून लेकर आएगी। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि नया डेटा संरक्षण विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।(भाषा)
