नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बिहार, तेलंगाना और उत्तराखंड सहित नौ राज्यों को अपनी पूर्ण सदस्यता प्रदान कर दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने बीसीसीआई के संविधान में लोढा पैनल की सिफारिशों के अनुसार बदलाव करते इसे बोर्ड की वेबसाइट पर डाला है। प्रशासकों की समिति ने सदस्यता में बदलाव करते कई राज्यों को पूर्ण सदस्यता प्रदान की है जो पहले बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई थी।
पूर्ण सदस्यता पाने वाले राज्यों में अब बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ,मणिपुर और मेघालय को शामिल किया गया है। पूर्ण सदस्यों की सूची में अब कुल 30 राज्य हो गए हैं जिनमें इन राज्यों के अलावा आंध्रप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा ,गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िसा, पंजाब, राजस्थान ,तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
प्रशासकों की समिति ने हालांकि संविधान में यह स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में एक से ज्यादा सदस्य हैं उनमें पूर्ण सदस्यता वार्षिक रूप से उन सदस्यों के बीच रोटेट करेगी ताकि एक समय पर एक ही सदस्य पूर्ण सदस्य के अधिकारों और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके।
संविधान में अब यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हर पूर्ण सदस्य का एक ही वोट होगा और उसका अधिकृत प्रतिनिधि ही इसे इस्तेमाल कर सकेगा। एसोसिएट सदस्य आमसभा बैठक में हिस्सा तो ले सकेगा, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। (वार्ता)
