मध्यप्रदेश में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच एक बार आबकारी विभाग के घर में शराब के लाइसेंस देने का मामला गर्मा गया है। घर में पार्टी के लिए 500 रूपए में एक दिन के लिए शराब के लाइसेंस देने के नियम कांग्रेस के साथ धर्मगुरुओं ने भी आपत्ति जताई है वहीं सरकार की ओर आई सफाई में कहा गया है कि घर में शराब रखने का लाइसेंस नियम कांग्रेस सरकार के समय से ही चला आ रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्यों शराब पर सियासी संग्राम?–दरअसल मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग तीन केटेगिरी में लाइसेंस देता है इसमे घर के लिए 500 रुपये, मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5 हज़ार रुपए और रेस्तरां के लिए 10 हज़ार में लाइसेंस मिलता है। इसके लिए एक विशेष तरह का 8 कॉलम का फॉर्म होता है जिसे भरने के बाद शराब का लाइसेंस मिल जाता है। आबकारी विभाग की ओर से दिया जाने वाला यह लाइसेंस सिर्फ एक दिन के लिए ही मिलता है। वहीं नियमों के मुताबिक चार बॉटल से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होता है।
नए साल पर आबकारी विभाग का एक दिन लाइसेंस लेने का नियम खूब सुर्खियों में है। एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए आपको आबकारी विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर लाइसेंस ऑप्शन को चुनना होगा जिसके बाद एपएल-5 ऑप्शन चुनने पर निर्धारित प्रोफॉर्मा में आप अपना नाम, पता, पैन कार्ड सहित अन्य मांगी गई संबंधित जानकारी भरकर ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त कर सकते है।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा-आबकारी विभाग के एक दिन के लाइसेंस देने का मुद्दा नए साल के मौके पर अचानक से सुर्खियों में आ गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने इस मुद्दें पर सरकार को घेरते हुए शिवराज सरकार पर जनता को नशे में धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में नौजवानों को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है।
आबकारी विभाग के ऑनलाइन शराब के लाइसेंस देने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक ओर सरकार नशा मुक्ति की बात करती है तो दूसरी ओर घर-घर शराब पार्टी करने की छूट दे रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दें पर उमा भारती के सहारे भी सरकार को घेरा है, कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि उमा दीदी, क्या सरकार आपकी शराबबंदी को चुनौती दे रही है, एक ओर आप कलारी बंद करना चाहती है, दूसरी ओर सरकार 500 रुपए में लाइसेंस देकर घर में पार्टी करना चाहती है।
सरकार की सफाई-500 रुपए में लाइसेंस देने पर सियासी बवाल मचने के बाद सरकार की सफाई भी सामने आई है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। भाजपा सरकार में नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, पुरानी नीति के तहत ही प्रदेश में शराब बिक रही है।
वहीं आबकारी विभाग के सूत्र बताते है कि नए साल के मौके पर विभाग की तरफ से कोई नया नियम नहीं बनाए गए है, एक दिन के लिए अस्थाई तौर पर लाइसेंस देने के जो भी नियम है वह पुराने है और विभाग पुराने नियमों के तहत ही लाइसेंस दे रहा है।
