भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में निशक्तजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम बनाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने नि:शक्त बालक-बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिये 7.902 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव का अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो निशक्तों के लिए स्टेडियम बनाने जा रहा है।
इसके साथ कैबिनेट ने भोपाल व इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपोलिटन एरिया (महानगर क्षेत्र) गठित करने का भी फैसला किया है। भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल निवेश क्षेत्र तथा मंडीदीप निवेश क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इंदौर महानगर क्षेत्र में महू निवेश क्षेत्र तथा पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है।
मंत्रिपरिषद ने इंदौर-पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने संबंधी परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 को 586.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रूपये की लागत से दो चरणों में विकसित किया जाएगा।
मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क को मंजूरी- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में आने वाली फार्मा इकाईयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं होशंगाबाद जिले के बाबई-मोहसा में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापना को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने 6 हजार 111 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली दस समूह जल प्रदाय योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित होने वाली इन योजनाओं से प्रदेश के 8 जिलों धार, देवास, गुना, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, सिंगरौली तथा आगर के 4 हजार 404 गांवों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक घर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
