पोलीस प्रशासन न्यायालयाचा आदेश घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल…
आम्हाला आदेश मान्य आहे — पण त्याचबरोबर आमचंही मागणं आहे!
सर्व शेतकरी, कष्टकरी, दिव्यांग, मेंढपाळ यांना पोलिसांनी एकत्र ताब्यात घ्या,
आणि मग संपुर्ण महाराष्ट्रातील जेल भरा!
त्या शिवाय आम्ही रस्ता सोडणार नाही!
कर्जमाफीची घोषणा… pic.twitter.com/Qp0uWGUN5y