भाजपा के सीपी ठाकुर की मांग, हिन्दू विवाह विच्छेद पर भी बने कानून

Webdunia
बुधवार, 31 जुलाई 2019 (15:30 IST)
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सीपी ठाकुर ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विवाह विच्छेद में हिन्दू महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए और विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए।

ठाकुर ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि हिन्दू महिलाओं के विवाह विच्छेद की प्रक्रिया 20 साल तक चल जाती है। इतने लंबे समय में पुनर्विवाह की स्थिति खत्म हो जाती है और व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है। इस संबंध में भी सरकार को कानून लाना चाहिए।

कांग्रेस की विप्लव ठाकुर ने कहा कि सरकार को सेना के विकलांग जवानों की पेंशन और आय पर आयकर नहीं लेना चाहिए। नीति के अनुसार विक्लांग हो चुके जवानों को रैंक मिलना बंद हो जाता है। इससे उनकी आमदनी के रास्ते सीमित हो जाते हैं। सरकार को उनकी पेंशन पर आयकर नहीं वसूलने पर विचार करना चाहिए।

कांग्रेस के शमशेर सिंह ढिल्लो ने कहा कि सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए दी जानी वाली छात्रवृत्ति का तरीका बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस छात्रवृत्ति में 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देती है।

नई व्यवस्था के अनुसार 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति जरूरी है। राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं देती है इसलिए केंद्र सरकार को अपना हिस्सा नहीं घटाना चाहिए।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

IndiGo फ्लाइट पर गिरी बिजली, इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था विमान

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

CM Helpline: मुख्यमंत्री धामी ने शिकायतकर्ताओं से पूछा आपका काम हुआ कि नहीं?

24 घंटे में छोड़े भारत, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को MEA का सख्त आदेश

भारत ने 1 साल में गंवाए 18200 हेक्टेयर प्राथमिक वन, सर्वे में हुआ इन आंकड़ों का खुलासा

अगला लेख