चुनाव आयोग बिहार के बाद SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) देश के 12 राज्यों में शुरू करने जा रहा है। यह 4 नवंबर से शुरू होगा। एसआईआर को लेकर बिहार समेत पूरे देश में विपक्ष ने काफी हंगामा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को देशहित में बताया। दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्यप्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, और छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है।
क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 4 नवंबर को उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में वोटर आईडी वेरिफिकेशन का अभियान शुरू करेगा। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को छोड़कर 13 दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके आधार पर आपका वोटर आईडी वेरिफाई किया जाएगा।
हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके
तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) ने सोमवार (3 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लागू करने को चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने सोमवार (3 नवंबर) को मद्रास हाई कोर्ट में कहा कि तमिलनाडु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर किसी आशंका की जरूरत नहीं है।
सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु में वोटर लिस्ट का SIR मंगलवार (4 नवंबर) से शुरू होगा। इसके लिए प्रत्येक मतदाता को फॉर्म भरना होगा। मसौदा सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।
याचिका में क्या है?
डीएमके की चुनौती का मुख्य बिंदु चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं, खासकर 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वालों, के लिए नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। याचिका में कहा गया है कि मतदाता सत्यापन को बिना किसी कानूनी आधार के वास्तविक राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में बदला जा रहा है।
10 बार की जा चुकी है प्रक्रिया
आयोग के अनुसार, इसके बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आयोग ने कहा कि 1950 से अब तक ऐसी प्रक्रिया 10 बार की जा चुकी है। तमिलनाडु में 2005 के बाद से अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर किसी भी तरह की आशंका की कोई जरूरत नहीं है। पीठ ने ऐसे ही मामलों को एक साथ नत्थी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
बंगाल में ममता निकालेगी मार्च
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर SIR के विरोध में आ गए हैं। सीएम बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे मंगलवार 4 नवंबर को SIR के विरोध में कोलकाता में एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगी। अब SIR के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (BLO) के प्रशिक्षण के दौरान विरोध की खबर सामने आई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी ड्यूटी के घंटों और सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
