सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों में पूंजी डालेगी सरकार, जानिए कितनी होगी मदद...

Webdunia
रविवार, 27 फ़रवरी 2022 (17:39 IST)
नई दिल्ली। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को सरकार से प्रस्तावित पूंजी सहायता का बड़ा हिस्सा मिलेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पीएसबी में पूंजी डालने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इससे सरकारी बैंकों को नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सूत्रों ने कहा कि 15 हजार करोड़ रुपए की पूंजी सहायता का ज्यादातर हिस्सा उन बैंकों को मिलेगा, जिन्हें पिछले साल गैर-ब्याज वाले बांड के जरिए पैसा मिला था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने इन उपकरणों के उचित मूल्यांकन पर कुछ चिंताएं जताई थीं।

सूत्रों ने कहा कि आरबीआई के अनुसार, पिछले साल शून्य-कूपन बांड के माध्यम से किए गए निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य अंकित मूल्य से काफी कम है, क्योंकि उन्हें छूट पर जारी किया गया था। ये विशेष प्रतिभूतियां 10-15 वर्ष की अवधि वाली हैं, और ब्याज रहित हैं।

इस महीने की शुरुआत में पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड ने सरकार को तरजीही शेयर जारी करके 4,600 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दी थी। सूत्रों ने कहा कि इसी तरह अन्य बैंक पूंजी जुटाने के बारे में मार्च में फैसला करेंगे।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला, भारत ने जताई चिंता, सरकार से की यह मांग

क्या महाराष्ट्र में सरप्राइज देगी BJP, एकनाथ शिंदे डिप्टी CM बनने को तैयार

अडाणी की 11 कंपनियों में से 5 के शेयरों में तूफानी तेजी, 8 दिन में बदल गए हालात, 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, INDIA की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे

Honda Activa e की इंट्री, Ola, Ather, TVS और Bajaj की उड़ी नींद, फीचर्स से मचा देगी धमाल

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

चलती एंबुलेंस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शाह के साथ महायुति के नेताओं का देर रात तक मंथन

Krishna Janmabhoomi : श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई 4 दिसंबर तक टली, हिंदू पक्ष ने दाखिल किए हैं 18 मुकदमे

Waqf Issue : केरल में मुनंबम जमीन विवाद की जांच करेगा न्यायिक आयोग

अगला लेख