Parliament Session : लोकसभा में पारित विधेयकों में से आधे पर 2 घंटे से भी कम चर्चा हुई

Webdunia
शुक्रवार, 22 दिसंबर 2023 (22:07 IST)
Discussion on bills passed in Lok Sabha : वर्तमान लोकसभा द्वारा अब तक पारित किए गए विधेयकों में से आधे पर सदन में 2 घंटे से भी कम समय तक चर्चा हुई और उनमें से केवल 16 प्रतिशत को संसदीय स्थाई समितियों को भेजा गया।
 
थिंकटैंक 'पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च' की अध्ययन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके अनुसार, 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 172 विधेयकों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। लोकसभा में 86 विधेयकों और राज्यसभा में 103 विधेयकों पर दो घंटे से भी कम समय तक चर्चा हुई।
 
इसी तरह 172 विधेयकों में से लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 11 विधेयकों पर चर्चा में 30 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। यह रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के समापन के एक दिन बाद आई। यह वर्तमान लोकसभा का आखिरी पूर्ण सत्र था।
 
रिपोर्ट में कहा गया कि शीतकालीन सत्र में कोई भी विधेयक सदन की समितियों को नहीं भेजा गया। समितियों को भेजे गए विधेयकों का अनुपात 15वीं लोकसभा के दौरान 71 प्रतिशत और 16वीं लोकसभा में 25 प्रतिशत से घटकर 17वीं लोकसभा के दौरान 16 प्रतिशत रह गया है।
 
बीते शीतकालीन सत्र में 100 सांसदों को लोकसभा से और 46 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। यह अब तक किसी भी लोकसभा में निलंबन की सबसे अधिक संख्या है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, केन्द्र सरकार ने बढ़ाया डीए

नासिक कुंभ के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद, जानिए कब शुरू होगा मेला

ATM से अतिरिक्त निकासी पर शुल्क बढ़ा, जानिए कब से लागू होंगे यह charges

यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पेशकश, NATO को दी चेतावनी

ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

सभी देखें

नवीनतम

जिंदगी पर भारी पड़ा रील का नशा, गिरने से 'यमराज' की मौत

कठुआ ऑपरेशन में कुल 9 की मौत, इनमें 5 आतंकवादी और 4 जवान

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत 18 में से 16 भारतीय लापता

चीख-पुकार, हिलती इमारतें, धुल का गुबार, हजारों के मरने की आशंका, भूकंप से तबाही की आंखों देखी

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 1.50 लाख अवमानना ​​मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

अगला लेख