बांग्लादेश को भारत की फटकार, हिन्दुओं की सुरक्षा की ले जिम्मेदारी

Bangladesh violence case : भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही उसने पड़ोसी देश में उग्र बयानबाजी और हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरों और लक्षित हमलों का मुद्दा लगातार और दृढ़ता से उठाया है। उन्होंने कहा, इस मामले पर हमारा रुख स्पष्ट है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

जायसवाल ने कहा, हम आक्रामक बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इन घटनाक्रम को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि मीडिया में बढा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने का आह्वान करते हैं।

बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाया है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, जहां तक ​​व्यक्तियों के खिलाफ मामलों का सवाल है, हमने पाया है कि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं।

जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रियाएं मामले को न्यायसंगत, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाएंगी, जिससे सभी संबंधित लोगों के कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान सुनिश्चित होगा।

गिरफ्तार हिंदू नेता सहित 17 लोगों के बैंक खातों पर लगाई रोक : बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास सहित इस धार्मिक संस्था से संबद्ध 17 लोगों के बैंक खातों से लेनदेन पर 30 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। मीडिया में शुक्रवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई।

दास को राजद्रोह के आरोप में इस हफ्ते की शुरूआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। ‘प्रथम आलो’ अखबार की खबर के मुताबिक, बांग्लादेश वित्तीय खुफिया इकाई (बीएफआईयू) ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बृहस्पतिवार को ये निर्देश जारी करते हुए इन खातों से सभी तरह के लेनदेन पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी।

बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के तहत आने वाली बीएफआईयू ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इन खातों से संबंधित जानकारी तीन कार्य दिवस में भेजने को कहा है। इसमें इन 17 व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सभी तरह के कारोबारों के सभी खातों के अद्यतन लेनदेन के विवरण शामिल हैं।

दास सहित 19 लोगों के खिलाफ 30 अक्टूबर को चटगांव के कोतवाली पुलिस थाने में राजद्रोह का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्र ध्वज का असम्मान करने का आरोप लगाया गया है।

बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण ज्योत के प्रवक्ता दास को राजद्रोह के आरोप में सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को चटगांव की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया, जिसके चलते उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया था।

मंगलवार को भारत ने हिंदू नेता की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को लेकर चिंता जताई थी तथा बांग्लादेश से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस हिंदू नेता की रिहाई की मांग की है। उन्होंने दास की गिरफ्तारी को लेकर हुए प्रदर्शन में एक वकील के मारे जाने की घटना की निंदा की।

इस्कॉन बांग्लादेश ने इसे वकील के मारे जाने की घटना से जोड़े जाने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि दावे निराधार हैं और एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा हैं। अटार्नी जनरल के कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि स्थिति इस वक्त (उच्च) न्यायालय के हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देती क्योंकि सरकार अपना काम बखूबी कर रही है।

पीठ ने उम्मीद जताई कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और बांग्लादेश में जानमाल की सुरक्षा करने के लिए सजग है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 22 प्रतिशत थी, अब यह लगभग आठ प्रतिशत रह गई है। (इनपुट भाषा)

Edited By : Chetan Gour