नई दिल्ली। ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आईटी नियमों के पालन को लेकर सरकार ने ट्विटर को अंतिम नोटिस जारी किया है।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ट्विटर आईएनसी अमेरिका को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में सोशल मीडिया गाइड लाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता का हवाला दिया गया है। 5 जून को जारी इस पत्र में मंत्रालय ने पिछले पत्र व्यवहार का भी हवाला दिया है।
उल्लेखनीय है कि ट्विटर ने इस बीच में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य संघ नेताओं के ब्लू टिक हटा दिए थे। हालांकि उपराष्ट्रपति के अकाउंट पर फिर से ब्लू टिक आ गया है।
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यदि किसी भी यूजर को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या उसके खिलाफ कुछ डेफेमैटरी (defamatory) बात संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है तो उस यूजर की शिकायत का 15 दिन के भीतर समाधान किया जाना जरूरी है। ट्विटर ने अभी तक सरकार की शर्तों को नहीं माना है।
