लोकसभा चुनाव के रण में मोदी को हराने के लिए कर्जमाफी बड़ा चुनावी मुद्दा, कमलनाथ ने मंत्रियों को दिए निर्देश

भोपाल। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी का जो ट्रंप कार्ड चला था, उसी कर्जमाफी के ट्रंप कार्ड के जरिए कांग्रेस अब केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का प्लान तैयार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए कर्जमाफी का ट्रंप कार्ड चलते हुए ऐलान कर दिया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।

कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि विधानसभा चुनाव में उसको जो जीत हासिल हुई है, उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को फोकस करके जो कर्जमाफी का दांव चला था, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है।

विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के कर्जमाफी की काट ढूंढने में लग गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में किसानों के कर्जमाफी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि अगर राज्य सरकारें कर्जमाफी करती हैं तो कर सकती हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कर्जमाफी केवल कांग्रेस की राज्य सरकारें नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार भी कर सकती हैं।

मोदी ने अपने इंटरव्यू में किसानों की कर्जमाफी के साथ उनकी माली हालत सुधारने के स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने पर भी जोर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस अब कर्जमाफी का मुद्दा अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाह रही है, इसलिए राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी हर रैली मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आते ही पूरे देश के किसानों का कर्जमाफी किया जाएगा। इससे पहले भी 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का कर्ज माफ कर केंद्र में सत्ता हासिल की थी।

मंत्री संभालेंगे कर्जमाफी की कमान : लोकसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफी पर काम शुरू हो गया है। कर्जमाफी के आवेदन करने के लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रोफॉर्मा जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगे वाले कर्जमाफी के आवेदन पत्र को भरकर किसान कर्जमाफी की प्रकिया में शामिल हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्जमाफी की प्रकिया को सफल बनाने और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को दिलाने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में कमलनाथ ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री कर्जमाफी को सफल बनाने के लिए जुट जाएं।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे किसानों की बीच जाकर उनको कर्जमाफी की पूरी प्रकिया के बारे में बताए और कर्जमाफी को लेकर बीजेपी जो भ्रम फैला रही है, उसे दूर करें। सरकार 26 जनवरी को कर्जमाफी के दायरे में आने वाले किसानों की पूरी सूची ग्रामसभा और ग्राम पंचायत में लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की योजना के मुताबिक 21 फरवरी से किसानों के खाते में भुगतान की व्यवस्था शुरू हो जाए।

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